ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ

ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 89 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖੇਡ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ”, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ” ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਿੰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।