ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ “ਨਜ਼ਾਇਜ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਮੋਰਥ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼, ਆਗੂ ਬੋਲੇ — “ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਫੀਸ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ?”
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 11 ਮਈ (ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੋਲ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਮੋਰਥ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੜਾ ਮੋੜਾ (ਕੀਰਤਪੁਰ) ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਥ (ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ 1975 ਦੇ ਟੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਲ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਗਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਸੂਬੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ।
